असम ने वर्ष 2017-18 में अष्टादश मुख्तार उन्नोयनी माला (18 मोतियों की विकास माला) की अवधारणा शुरू की। राज्य के तत्कालीन वित्त मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने भगवद्गीता के 18 अध्यायों से प्रेरित इन योजनाओं पर विचार किया। वे किसी विशेष वर्ष में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं का संकेत देते हैं। जबकि कुछ योजनाएं पिछले वर्षों से जारी हैं, कई नई हैं।
1. मुख्यमंत्री स्व-नियोजन मिशन:
स्व-रोजगार सृजन के लिए सरकार बीपीएल परिवारों और निम्न-आय वाले परिवारों के बेरोजगार युवाओं के बीच सूक्ष्म-उद्यमियों को बढ़ावा देगी। सरकार अगले तीन वर्षों में सूक्ष्म उद्यम इकाइयों को शुरू करने के लिए 1 लाख लाभार्थियों को 2 लाख रुपये की एकमुश्त पूंजी प्रदान करेगी। वित्त वर्ष 23-24 के लिए 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
2. एक लाख नौकरियां:
10 मई तक 40 हजार अभ्यर्थियों की भर्ती पूरी कर ली जाएगी। शेष 18,000 भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं।
3. असम माइक्रो-फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम (एएमएफआईआरएस):
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में उन महिलाओं के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिन्होंने केवल 25,000 रुपये तक का कर्ज लिया है। इससे कर्ज में डूबे लाखों कर्जदारों को फायदा होगा।
4. दरिद्रता निवारण: (गरीबी उन्मूलन):
निम्नलिखित मदों के तहत गरीबी उन्मूलन के लिए चार सूत्री रणनीति:
क) अरुणोदय: राज्य सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में अरुणोदय 2.0 में 10 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ेगी। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह राशि बढ़ाकर 1,400 रुपये कर दी जाएगी। कुल लाभार्थी अब 27 लाख होंगे। 3,420 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
ख) मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना:
इसके तहत 27 लाख नए परिवारों को 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलता है। यह अब देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 135 करोड़ रुपये आवंटित।
ग) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना:
इसके लिए 404.94 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
घ) मुख्यमंत्री आवास योजना: सबके लिए आवास
वर्ष 2023-24 में 1 लाख लाभार्थियों के लिए 800 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
5. प्रज्ञा भारती :
सरकार 5 करोड़ रुपये प्रति विद्यालय के साथ लगभग 500 उच्च विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का विकास करेगी। 500 उच्च विद्यालयों को फर्नीचर, स्मार्ट कक्षाओं, शिक्षण शिक्षण सामग्री और खेल के बुनियादी ढांचे के लिए 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए 2500 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
6. असम शहरी स्वास्थ्य मिशन (एयूएचएम):
शहरी आबादी के लिए सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए असम शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जाएगा।
7. असम चाय के 200 साल:
सरकार असम चाय को एक ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने और चाय बागान समुदायों की समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए देश और विदेश के प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित करने का प्रस्ताव करती है। तीन साल के लिए कृषि आय कर पर बढ़ी हुई उत्पादन सब्सिडी और कर अवकाश की भी घोषणा की।
8. सांस्कृतिक पहचान की खोज:
संशोधित असम दर्शन योजना के तहत 100 वर्ष से अधिक पुराने प्राचीन धार्मिक संस्थानों के लिए प्रत्येक को 15 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए 180 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
9) बाल विवाह की रोकथाम के लिए मिशन:
असम को 2026 तक बाल विवाह की घटनाओं से मुक्त करने के लक्ष्य के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग में 200 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ इस मिशन की स्थापना की जा रही है।
10) आमार गांव आमार गौरव:
असम में 26,000 गांवों में जोश भरने और अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए ग्राम स्थापना दिवस मनाएंगे। हर गांव को 5 हजार रुपये की टोकन राशि दी जाएगी।
11) खेल महारण एवं सांस्कृतिक महासंग्राम :
खेल महारण: जमीनी स्तर पर यह पांच अनुशासन खेल आयोजन प्रतिभा की पहचान के लिए एक समावेशी वातावरण तैयार करेगा।
सांस्कृतिक महासंग्राम : सभी राजस्व ग्राम ज्योति संगीत, राभा संगीत, भूपेंद्र संगीत, रवीन्द्र संगीत, एक आदिवासी नृत्य और बिहू, छह श्रेणियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे।
कुल परिव्यय: 60 करोड़ रुपये।
12) महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन को पुनर्जीवित करना:
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी किसी भी महिला को स्वयं को गृह आधारित उद्यमी के रूप में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लक्ष्य: 30 लाख महिला उद्यमी।
13) विकास गलियारा बनाना:
मुख्यमंत्री पक्कीपथ निर्माण योजना के तहत, सरकार 3,000 किमी की 2,000 नई सड़कों के माध्यम से पूरी तरह से जर्जर मौजूदा सड़कों से जुड़ी बस्तियों को संपर्क सुविधा प्रदान करेगी। एक नई योजना मुख्यमंत्री नगरीय पथ पक्कीकरण योजना की घोषणा की गई है।
14) लोक सेवा आयोग का अधिकार:
सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार (आरटीपीएस) पोर्टल को सभी सरकारी सेवाओं के लिए एकल-प्रवेश बिंदु के रूप में अपग्रेड किया गया है और इसका नाम बदलकर सेवा सेतु कर दिया गया है। लोक सेवाओं के अधिकार के लिए असम राज्य आयोग की स्थापना।
15) आपोन घोर, आपोन बाहोन:
सरकार मौजूदा आपोन घर योजना को जारी रखेगी। 108 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। आपोन बाहोन योजना के तहत, सरकारी कर्मचारी मोटर वाहन ऋण के लिए ब्याज छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए 12 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
16) बुनियादी ढांचे पर जोर :
असम माला के तहत चार नए सड़क गलियारे शुरू किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पार्कों सहित अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना। इसके लिए 15,102 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
17) एमएसएमई क्षेत्र को सहायता:
एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण देने वाले बैंक को सीधे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के रूप में पूंजी प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक नई योजना। इसका नाम “मुख्यमंत्री लघु उद्योग उद्योगिनी आसोनी रखा जाएगा। सावधि/कार्यशील पूंजी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र के लिए राहत प्रदान करने की एक अन्य योजना को “मुख्यमंत्री की एमएसएमई ब्याज सहायता योजना” नाम दिया गया है।
18) मिशन बसुंधरा:
मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निपटान, स्वामित्व के तहत एनसी गांवों के सर्वेक्षण और बंदोबस्त को पूरा करना, राज्य भर में गांवों और सरकारी भूमि के पुनर्सर्वेक्षण को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति करना, ई-खजाना को पूरी तरह लागू करना। भूमिधारकों को अपने कार्यालयों और घरों से आराम से करों के भुगतान के लिए सुविधा मुहैया कराना।
