एबी ब्यूरो, गुवाहाटी
मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा ने असम के 35 जिलों के उपायुक्तों से जनमानस के विकास और उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर ध्यान देने की अपील की है।
तेजपुर में उपायुक्तों के तीसरे सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ शर्मा ने उपायुक्तों से राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और उनसे संबंधित मुद्दों के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में काम करने का आग्रह किया। जिला अधिकारियों के साथ अपनी दो दिवसीय बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन, राशन कार्डों की आधार सीडिंग और पीएम किसान लाभार्थियों, अरुणोदय परिवारों का सत्यापन, पीएमएवाई (जी), अटल अमृत अभियान, धान खरीद समेत अन्य योजनाओं पर चर्चा की। 12 और 13 जून को उन्होंने उपायुक्तों द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी संबोधित किया।
उन्होंने सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं की तय समय पर समीक्षा करने को भी कहा। उन्होंने प्रशासकों से जमीनी वास्तविकताओं की प्रत्यक्ष समझ के लिए व्यापक रूप से दौरा करने का आग्रह किया, जबकि उन्हें उपायुक्त, एडीसी, एसडीओ और सहायक आयुक्तों के साथ मिलकर ‘टीम डिस्ट्रिक्ट’ का गठन करने और सुचारू रूप से प्रमुख योजनाओं की स्थिरता व संस्थागत स्मृति का निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
बेमौसम बारिश और बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने उन्हें बाढ़ क्षति बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए तत्काल उपाय करने का भी आदेश दिया।
डॉ शर्मा ने उपायुक्तों को असम माला परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने और तीन श्रेणियों- प्रतिपूरक वनीकरण, उद्योग और सरकारी परियोजनाओं के मद्देनजर एक जिला भूमि बैंक बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा की सफलता के लिए अधिकारियों की सराहना की और उपायुक्तों को मिशन के तहत खारिज किए गए मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा ने उपायुक्तों को खरीद में तेजी लाने के लिए अपने जिलों में कम से कम पांच धान खरीद केंद्र खोलने के निर्देश दिए और राज्य के लक्ष्य के अनुसार 30 सितंबर तक 7 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की सुविधा देने को कहा।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों से जैविक उत्पादों की निर्यात क्षमता का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने के आधार पर कई फसल, विशेष रूप से बाजरा को प्रोत्साहित करने को भी कहा। उन्होंने प्रशासकों से कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की स्थापना से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने का आग्रह किया, जबकि उन्हें स्पष्ट कारणों से स्वास्थ्य संस्थानों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का गुणवत्ता निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कहा।
उन्होंने प्रशासकों से कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की स्थापना से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने का आग्रह किया, जबकि उन्हें स्पष्ट कारणों से स्वास्थ्य संस्थानों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों का गुणवत्ता निरीक्षण सुनिश्चित करने को भी कहा। उन दो क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए जहां अधिकांश जिला प्रशासन अभावग्रस्त पाए गए, डॉ विश्वशर्मा ने अधिकारियों को सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार (आरटीपीएस) और शिकायत निवारण कृतज्ञता पोर्टल के कामकाज पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी।
आम आदमी को अपना काम करवाने के लिए बार-बार जिला मुख्यालय आने की जरूरत न पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने सेवाओं के वितरण के कुशल और पारदर्शी डिजिटलीकरण की मांग की। उन्होंने इन अधिकारियों को स्पष्ट किया कि 2 अक्टूबर से भौतिक फाइलों की अवधारणा समाप्त हो जाएगी, इसलिए उन्हें अपने जिलों में ई-ऑफिस की अवधारणा को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को 12 लाख योग्य किसानों, व्यक्तियों को आधार सीडिंग सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं के तहत इष्टतम परिणामों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, आपको यह सुनिश्चित करना है कि ई-पीओएस सीडिंग समग्र रूप से पूरी की जाए।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से जिले में बाल विवाह की घटनाओं पर पैनी नजर रखने का आह्वान करते हुए कहा इसके मातृ मृत्यु दर में वृद्धि जैसे व्यापक स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभाव हैं।
कार्य योजना
– अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर ध्यान
– जिला दल की परिकल्पना
– असम मेला के लिए भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी
– 2 अक्तूबर तक ई-ऑफिस का क्रियान्वयन