असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा ने कहा कि देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसके साथ ही राज्य की विकास यात्रा में लोगों की तहेदिल से भागीदारी की मांग की।
गुवाहाटी के खानापाड़ा स्थित पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज के खेल मैदान में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान उन्होंने अपने भाषण में विद्रोहियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने तिरंगे को मिली जबर्दस्त प्रतिक्रिया की ओर इशारा किया, जो असम के लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के अनुरूप दिया था।
उन्होंने कहा, 13 अगस्त से आज तक जनता द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति उत्साह और असाधारण प्रेम का प्रदर्शन उन लोगों के लिए एक सबक है जो ‘स्वतंत्र’ असम का सपना देखते हैं।
गुवाहाटी के एक युवा व्यवसायी जियारुल हक सहित कई लोगों ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी का समर्थन किया। हक ने असम वार्ता से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र से हर घर तिरंगा की अपील ने 135 करोड़ भारतीयों की देश के प्रति बिना शर्त प्रेम को साबित कर दिया है। इससे निश्चित तौर पर विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। देश भर के घरों में तिरंगा फहराना भारत के लोगों के गर्व और गौरव को प्रतिबिंबित करता है।
देश के हित के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शैक्षणिक दौरे पर इस साल 1,000 युवाओं को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल भेजेगी।
उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकार की सफलता को दोहराया और आने वाले वर्षों में असम को देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने अपने दृष्टिकोण को साझा किया।
डॉ. शर्मा ने लोगों से पूरे दिल से असम की विकास यात्रा में भाग लेने का आग्रह करते हुए अपने विश्वास को दोहराया कि राज्य में भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक बनने की क्षमता है। असम कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद आगे बढ़ रहा है। राज्य में शांति कायम है। असम की जीडीपी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है।
अपने संबोधन में सीएम ने घोषणा की कि उनकी सरकार निचली न्यायपालिका पर बोझ को कम करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट सहित एक लाख छोटे मामलों को वापस लेगी।
मुख्यमंत्री ने सभा को सूचित किया कि राज्य के सभी सरकारी उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 10,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी 4,000 उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में असमिया और अंग्रेजी दोनों पाठ्यक्रम शुरू करेगी।
उन्होंने कहा कि असम यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा को सुनिश्चित करने की दिशा में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 58 लाख बीपीएल परिवारों को आयुष्मान भारत का लाभ देगी। सभी राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 85% और शहरी क्षेत्रों में 75% लोगों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए आर्द्रभूमि के संरक्षण पर एक कानून लाने की योजना बना रही है। प्रस्तावित कानून जल निकायों के उपयोग में मदद करेगा और आर्द्रभूमि में अतिक्रमण और निर्माण गतिविधियों की जांच करेगा।
पिछले विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान एक लाख रोजगार सृजित करने के अपने वादे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने लगभग 30,000 लोगों को रोजगार दिया है, जबकि अगले कुछ महीनों में 40,000 से अधिक व्यक्तियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है।ठ्
