4 अप्रैल, 2025
असम की विरासत में कोच राजबंशी समुदाय की अभिन्न भूमिका को देखते हुए, राज्य मंत्रिमंडल ने विदेशी न्यायाधिकरणों में समुदाय के सदस्यों के खिलाफ लंबित 28,000 मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया है।
राज्य मंत्रिमंडल ने “निःशुल्क औषधि सेवाओं के लिए राज्य सरकार का बजट” योजना के अंतर्गत 190 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है
मानव तस्करी से निपटने और जादू टोने के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए नई नीति।
महिला एवं बाल विकास विभाग इस नीति के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसका उद्देश्य संबंधित अपराधों को रोकना और उनका मुकाबला करना तथा पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता करना है।
राज्य मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई गतिविधियों को बढ़ाने और नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव देने और उन्हें लागू करने के लिए असम जलवायु केंद्र (एससी-3) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
जागीरोड में नया कामकाजी महिला छात्रावास।
लगभग 142 करोड़ रुपये की लागत से 1,000 कामकाजी महिलाओं के रहने के लिए एक अत्याधुनिक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।
चाय समुदाय के हितों की सुरक्षा।
750 करोड़ रुपये की लागत से 500 चाय बागानों में निर्मित किए जा रहे “महाप्रभु जगन्नाथ सामुदायिक भवन सह कौशल केंद्र” के रखरखाव और समुचित संचालन के लिए एक प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। माननीय विधायक एवं अन्य हितधारक इस समिति का गठन करेंगे।
राज्य मंत्रिमंडल ने सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत को मूल वेतन/पेंशन के 53% से बढ़ाकर 55% करने को मंजूरी दे दी है, जो 01/01/2025 से प्रभावी होगा।
बाढ़ निगरानी और शमन गतिविधियों के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण लाने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने स्थानीय तटबंध निगरानी और बाढ़ तैयारी समितियों के गठन को मंजूरी दे दी है।
ये समितियां जिला/सह-जिला और तटबंध स्तर पर गठित की जाएंगी।
समितियों में जल संसाधन विभाग के अधिकारी और 10-15 निशुल्क स्वयंसेवक शामिल होंगे। स्वयंसेवकों को रेनकोट, रबर के जूते और टॉर्चलाइट जैसे उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
ये समितियां स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय करेंगी तथा तटबंधों की स्थिति का नियमित निरीक्षण करेंगी।
राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि बोहाग के पहले दिन से सभी सरकारी आदेश और कार्यालय ज्ञापन असमिया और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाएंगे।
हालांकि, बराक घाटी में अंग्रेजी और असमिया के साथ बंगाली का भी उपयोग किया जाएगा; और बीटीआर (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र) में अंग्रेजी और असमिया के अलावा बोड़ो का भी प्रयोग किया जाएगा।
यह निर्णय जस्टिस बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशों के अनुरूप है।
प्रारंभ में विभागों को अनुवाद में सहायता के लिए भाषानी ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
12 अप्रैल, 2025
मंत्रिमंडल ने नागरिकों को प्रभावी शासन और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त, 2025 तक 10 और सह-जिलों के संचालन को मंजूरी दी है।
बोको-छयगांव
पलाशबाड़ी
बरसोला
रंगापाड़ा
माकुम
टियक
मरियानी
धोलाई
डिगबोई
दुधनै
असम कैंसर केयर फाउंडेशन (एसीसीएफ) के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 16 अत्याधुनिक कैंसर देखभाल केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें से नौ का निर्माण पूरा हो चुका है
अन्य 7 केंद्रों पर काम को आगे बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने एसीसीएफ के लिए 250 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने इन बुनियादी ढांचे को उत्तर पूर्व डेयरी और खाद्य पदार्थ लिमिटेड (एनईडीएफएल) को सौंपने की मंजूरी दे दी है, जो सरकार का एक संयुक्त उद्यम है।
