1 जनवरी, 2025
► ग्रेड III और ग्रेड IV कर्मचारियों के बीच निर्बाध पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया की अनुमति देने के लिए, कैबिनेट ने स्वागत सतीर्थ पारस्परिक स्थानांतरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को मंजूरी दी है
► ग्रामीण संपर्क और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने राज्य के 12 जिलों में लोगों को लाभान्वित करने वाली 210.8 करोड़ की 104 परियोजनाओं को मंजूरी दी।
► शहरी क्षेत्रों में घरों में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि (यूआईडीएफ) के तहत शिवसागर, डिब्रूगढ़, तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर में चार शहरों में जलापूर्ति परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ₹207.92 करोड़ को मंजूरी दी।
► जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पंजीकरण को नागरिक अनुकूल बनाने के लिए कैबिनेट ने असम जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2024 को मंजूरी दी।
10 जनवरी, 2025
► कैबिनेट ने वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और शहरी बाढ़ आदि जैसे शहरी मुद्दों को संबोधित करने के लिए असम के नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। संयुक्त निदेशकों के 2 अतिरिक्त पद और जीआईएस विशेषज्ञ, विशेषज्ञ वास्तुकार आदि जैसे 46 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है।
► कैबिनेट ने जोरहाट और डिब्रूगढ़ में 100 टीएलपीडी क्षमता वाले 2 दूध प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना को भी मंजूरी दी है। आने वाले दिनों में धेमाजी और कछार में दो और ऐसे संयंत्रों की योजना बनाई जा रही है।
► डेयरी किसानों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपनी उपज बेचने वाले डेयरी किसानों को डीबीटी के माध्यम से 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी।
► प्राकृतिक उद्योगों को बढ़ावा देने और आय और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने असम में नकदी फसल के रूप में तेल पाम फसल की अधिसूचना को मंजूरी दी।
– कैबिनेट ने लकड़ी आधारित उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए औद्योगिक संपदाओं की घोषणा के लिए दिशानिर्देशों को भी मंजूरी दी।
➤ दो चाय पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी।
– लेपेटकाटा चाय बागान, डिब्रूगढ़
– दरंग चाय बागान, शोणितपुर
► यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी स्वदेशी परिवार या सार्वजनिक संस्थान जैसे मंदिर, नामघर, आदि भूमि अधिकारों से वंचित न हों, कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
– डिब्रूगढ़ में देवचली पीआरएफ को रिजर्व फॉरेस्ट में न बदलना।
– सार्वजनिक संस्थानों के लिए 31 जनवरी तक मिशन बसुंधरा के तहत मैन्युअल आवेदन स्वीकार करना।
► छोटे विक्रेताओं को राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने छोटे सब्जी और पान-तांबूल विक्रेताओं को महालदार को किसी भी तरह की फीस देने से छूट दी है।
➤ 2006 से पहले स्थापित वास्तविक शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करने के लिए जिन्हें प्रांतीय विद्यालयों की सूची से बाहर रखा गया था, मंत्रिमंडल द्वारा एक उप-समिति गठित की गई है, जो ऐसे बहिष्कार के सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी और उन्हें शामिल करने के लिए एक महीने के भीतर तदनुसार उपाय सुझाएगी।
16 जनवरी, 2025
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता आसोनी (एमएमएमयूए), मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोनी आदि के कार्यान्वयन के लिए 2024-25 के लिए कैबिनेट द्वारा 22,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
—एमएमएमयूए के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गई है और अप्रैल 2025 से बीज पूंजी का औपचारिक वितरण शुरू होगा।
- बीटीआर के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने बीटीसी द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए ₹401.50 करोड़ एसओपीडी-जी फंड जारी करने को मंजूरी दी है।
- एडब्ल्यूसीएस के समुचित संचालन के लिए आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन समितियों के गठन के लिए कैबिनेट ने दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।
- कैबिनेट ने असम पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में राज्य की शेयर पूंजी को ₹3,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹6,000 करोड़ करने को मंजूरी दी है।
- मोरीगांव के लिए ₹292 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई
उमरांग्सो खदान त्रासदी पर अपडेट
- चार मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
- अन्य पांच व्यक्तियों के परिजनों को भी 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, चाहे वे जीवित हों या मृत।
- गौहाटी हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अनिमा हजारिका की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग गठित किया जाएगा, जो मामले की जांच करेगा और जिम्मेदार अधिकारियों, व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ जिम्मेदारी तय करेगा।
- राज्य में रैट होल खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के संबंध में एक एसओपी तैयार किया जाएगा।
- इस मामले में पहले से दर्ज एफआईआर के आधार पर पूरी घटना की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की जाएगी। एसआईटी की निगरानी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनिमा हजारिका करेंगी।
- खान एवं खनिज विभाग केंद्रीय एजेंसियों के परामर्श से सभी मौजूदा रैट होल खदानों को बंद करने के लिए कदम उठाएगा।
31 जनवरी 2025
- असम को औद्योगिक और निवेश अनुकूल राज्य के रूप में विकसित करने और उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित नीतियों को मंजूरी दी है…
असम स्टार्टअप और नवाचार नीति 2025
असम एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण नीति 2025
बायो ई3 नीति पर असम कार्य योजना
- पात्र लोगों को एमबी 3.0 के तहत सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी, 2025 तक एमबी 3.0 सेवाओं के लिए आवेदन फिर से शुरू करने की खिड़की को मंजूरी दी है।
- अपनी स्वदेशी विरासत का सम्मान करते हुए मंत्रिमंडल ने मिशन बसुंधरा 2.0 की समीक्षा में तीसरी पीढ़ी के अधिवास नीति से छूट को मंजूरी दी है। एमबी 3.0 के तहत सेवाओं के विस्तार के लिए कोच राजवंशी, मोरान, मटक, चुतिया और आहोम समुदायों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं।
- मंत्रिमंडल ने मौजूदा 37,277 लाभार्थियों को 1% की ब्याज छूट के साथ ₹30 लाख की बढ़ी हुई ऋण सीमा का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- मंत्रिमंडल ने 19 जिलों के चाय बागान क्षेत्रों में 219 ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 234 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
- असम में स्टार्टअप के विकास की निगरानी करने और नीति, वित्त पोषण और मार्गदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए कैबिनेट ने एक नए प्रशासनिक विभाग, “नवाचार, ऊष्मायन और स्टार्टअप विभाग” के निर्माण को मंजूरी दी है।
- शहरी क्षेत्रों में पात्र एसएचजी सदस्यों को सूक्ष्म उद्यमिता अपनाने में सहायता करने के लिए, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान – नोगोरिया (एमएमयूए-एन) के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।
– यह योजना पात्र सदस्यों को ₹10,000 का बीज कोष प्रदान करेगी
