मौसमी, रेहेना, विक्रम, क्रिस्टीना, अर्नामिका, नितुमोनी, अभिषेक, पल्लबी, हातेम, श्रेया, पंकज, प्रिंसी, अंकुर, लक्सी, जोगेश्वर कुछ साल पहले तक राज्य में उभरे बेरोजगार लोगों की निराशा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि यह किसी खास, जाति, श्रेणी या किसी वर्ग विशेष तक ही यह सीमित था। लेकिन 25 मई को, ये वही व्यक्ति थे जो 44,703 लोगों के प्रतिनिधि थे, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक भव्य समारोह में नियुक्ति पत्र देकर कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध सरकारी कार्यबल में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। जिनका लक्ष्य जनता और राज्य का विकास है। इन नवनियुक्त लोगों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राज्य के कल्याण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया।
पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था से चयनित ये राज्य सरकार के ग्रेड III और IV श्रेणियों में रिक्त पदों को भरेंगे। राज्य में डॉ हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले दो वर्षों में नियुक्तियों का यह सबसे बड़ा बैच भी था। इस सरकार द्वारा अब तक नियोजित कुल संख्या 86,782 है, जो चुनावों से पहले डॉ. शर्मा द्वारा किए गए 1 लाख के आंकड़े से सिर्फ 13,000 कम है। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पारदर्शी और निष्पक्ष शासन ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया है
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने असम में किसी भी क्षेत्र, जाति और वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए बिना भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरी प्राप्त करना संभव बना दिया है, जिससे भाई-भतीजावाद का अंत हुआ है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने सभा को बताया कि उन्हें इस काम को असम के विकास के माध्यम से भारत के विकास का मंत्र बनाकर जीवन भर असम के लोगों की सेवा करनी है। उन्होंने कहा कि विभाग चाहे कोई भी हो, ईमानदारी से काम कर गरीब से गरीब व्यक्ति को जोड़ना युवाओं की जिम्मेदारी है। हाल के दिनों में कई बार राज्य का दौरा कर चुके शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम में एक के बाद एक भाजपा सरकारें एक पारदर्शी प्रणाली स्थापित करने में सफल रही हैं, जो राज्य को प्रगति और शांति के पथ पर आगे ले जा रही है। उन्होंने ब्रू, बोडो, कार्बी, असम-मेघालय और असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा रेखा से जुड़े मुद्दों पर समझौते हासिल करने में केंद्र सरकार की सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बैठक में कहा, अफ्सपा क्षेत्रों में 70% की कमी की गई है जबकि विकास के लिए बजट में 300% की वृद्धि की गई है। उन्होंने स्वास्थ्य, सेवा, बुनियादी ढांचा, आदिवासी कल्याण, कानून व्यवस्था आदि क्षेत्रों में असम के मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। शाह ने कहा कि असम की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। राज्य का जीएसडीपी 2021-22 में 4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 5.50 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने उद्योगों और कृषि में प्रभावशाली वृद्धि और राज्य सरकार द्वारा किए गए अरुणोदय जैसे सामाजिक कल्याण उपायों पर प्रकाश डाला।
