मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा ने औपचारिक रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के लिए एक ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति योजना, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की।
योजना के तहत चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजनाओं (सीजीएचएस) के बराबर दरों पर की जाएगी। ये बिल निर्धारित समय सीमा के भीतर सीधे दावेदार के खातों में जमा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 2 अक्तूबर को योजना का शुभारंभ करते हुए कहा, कैशलेस भुगतान का विकल्प भी चरणों में पेश किया जाएगा।
गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सभागार में आयोजित औपचारिक शुभारंभ पर बोलते हुए डॉ. शर्मा ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना व चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया काफी हद तक लालफीताशाही को दूर करने और सरलीकरण करके सरकारी कर्मचारियों को राहत प्रदान करने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए अपने चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। यह पहले के मानदंड से अलग है, जिसके तहत किसी को अपने बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए केवल सरकारी-सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता था।
डॉ शर्मा ने कहा, अधिक से अधिक अस्पतालों में कैशलेस योजना के तहत चिकित्सा उपचार का लाभ पहुंचाने के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है। 1 अप्रैल से राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों और चांगसारी स्थित एम्स में सरकारी कर्मचारियों के लिए इलाज कैशलेस कर दिया जाएगा। 2 अक्तूबर, 2024 से देश भर के प्रमुख अस्पतालों में इस योजना के तहत इलाज को भी कैशलेस कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना में स्थानांतरित होने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पुरानी प्रणाली चालू रहेगी।
