पर्यावरण और वन विभाग और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) ने 18 अक्तूबर को असम में “भारत में वनों के बाहर पेड़ (टीओएफआई)” कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। यह किसानों, कंपनियों और निजी संस्थानों को राज्य में पारंपरिक वनों के बाहर तेजी से वृक्षों के दायरे में विस्तार के लिए एक साथ लाएगा। टीओएफआई कार्बन पृथक्करण को बढ़ाएगा, स्थानीय समुदायों का सहयोग करेगा और कृषि के जलवायु प्रतिरोधकता को मजबूत करेगा, जिससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन लक्ष्यों का समर्थन होगा।
असम सरकार ने वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों के विस्तार पर एक उच्च प्राथमिकता दी है, जैसा कि असम कृषि वानिकी विकास बोर्ड के गठन के अलावा जलवायु परिवर्तन पर अपनी राज्य कार्य योजना में प्रदर्शित किया गया है। कृषि वानिकी के माध्यम से या कृषि प्रणालियों में परिवर्तन के जरिये , टीओएफआई पर्यावरण और वन विभाग और असम कृषि वानिकी विकास बोर्ड के साथ साझेदारी में असम में किसानों की आय में वृद्धि करते हुए, कृषि प्रणालियों के लचीलेपन में सुधार करेगा।
टीओएफआई भारत के निजी क्षेत्र को पेड़-आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने और कार्बन क्रेडिट की बिक्री, रोजगार पैदा करने, आय बढ़ाने और असम में परिवारों को महामारी के आर्थिक प्रभावों को दूर करने में मदद करेगा। इसे लॉन्च करने की घोषणा करते हुए पर्यावरण और वन मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने कहा, कृषि वानिकी का असमिया सभ्यता से गहरा संबंध है और हम असम में टीओएफआई कार्यक्रम को लॉन्च करके बहुत खुश हैं। यह कार्यक्रम असम के लोगों को पर्यावरण प्रबंधन के साथ उत्पादकता और लाभप्रदता को एकीकृत करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से कृषि वानिकी के पारंपरिक अभ्यास को अपनाने में मदद करेगा।
कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, भारत में यूएसएआईडी के उप मिशन निदेशक, करेन क्लिमोवस्की ने कहा, जैसे-जैसे जलवायु संकट तेज होता है, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम भारत के जंगलों और उन पर निर्भर समुदायों की रक्षा करें। संयुक्त राज्य अमेरिका को ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन करने पर गर्व है, जो वानिकी और जलवायु-स्मार्ट कृषि पर दशकों के यूएस-भारत सहयोग पर आधारित है। इन मुद्दों पर भारत की प्रगति दुनिया के लिए मॉडल उपलब्ध करा सकती है।
भारत में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट कार्यक्रम सितंबर 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव लीना नंदन और यू.एस चार्ज डी अफेयर्स पैट्रिसिया लसिना ने लांच किया था। यह कार्यक्रम सात राज्यों- असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में $25 मिलियन तक आवंटित करेगा।
