मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने, मूल निवासियों को भूमि अधिकार देने, चाय बागान श्रमिकों की भलाई के लिए काम करने और योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
कार्बी आंगलांग के डीफू में राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि पिछले एक साल में धान खरीद के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था में 800 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 24 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5,000 करोड़ रुपये डालने का लक्ष्य बना रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 27 लाख किसानों को प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि के दायरे में लाएगी, यह आंकड़ा फिलहाल 14 लाख है। इस योजना के तहत एक किसान को तीन समान किश्तों में 6000 रुपये की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अरुणोदय योजना के तहत 27 लाख महिलाओं के लिए मासिक हस्तांतरण को वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये करने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पांच
लाख महिलाएं सरकार की ऋण माफी योजना से लाभान्वित होंगी। उन्होंने अपने पार्टी सहयोगियों को बताया कि सरकार का लक्ष्य 27 लाख महिलाओं के लिए ऋण माफ करने की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक लंबे समय से उपेक्षित चाय बागान श्रमिकों को सशक्त बनाना है। उन्होंने ने कहा, अब तक, चाय बागानों से भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का एकमात्र लाभार्थी एक बगीचे का मालिक है। हमने प्रभावित बागानों के श्रमिकों को मुआवजे का एक हिस्सा प्रदान करने का फैसला किया है। उन्होंने बिजली उत्पादन में असम को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। शर्मा ने कहा, हमारा लक्ष्य अगले चार वर्षों में बिजली उत्पादन को वर्तमान में 500 मेगावाट से बढ़ाकर 2,000 मेगावाट करना है। हम मुख्य रूप से हरित ऊर्जा पर जोर देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के पात्र छात्रों को मिशन भूमिपुत्र के तहत उनके स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र मिलेगा।
राज्य सरकार गांवों में पानी के कनेक्शन की जांच के लिए 26,000 जल मित्र नियुक्त करेगी। उन्हें 6,500 रुपये मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। डॉ. शर्मा ने कहा कि सरकार ने मिशन ‘वसुंधरा-एक’ के तहत सात लाख परिवारों की भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान किया है। उन्होंने कहा, मिशन ‘वसुंधरा दो’ में, हम राज्य के मूल निवासियों के लिए भूमि अधिकार सुनिश्चित करेंगे।
- राज्य सरकार प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि के तहत 27 लाख किसानों को शामिल करेगी।
- सरकार चार साल में 24 लाख मिट्रिक टन धान खरीद के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5000 करोड़ डालेगी
- अरुणोदय योजना के तहत 27 लाख महिलाओं को बढ़ी हुई 1250 रुपये की रकम हर माह मिलेगी।
- सरकार का ऋण माफी योजना के तहत 27 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य
