I.सबसे उत्कृष्ट जिला पहल: स्वच्छ जिला पुरस्कार:
वित्त मंत्री ने स्वच्छता संकेतकों पर जिलों को रैंक देने का प्रस्ताव दिया है जैसे 100% डोर-टू-डोर संग्रह, कचरे का पृथक्करण, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना और कार्य करना, पुराने कचरे को साफ करना, सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना और प्रयुक्त जल प्रबंधन।
सबसे उत्कृष्ट जिला पहल को इसके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये से सम्मानित किया जाएगा और निधि को उपायुक्त के नियंत्रण में रखा जाएगा।
II.शांति समझौते का कार्यान्वयन :
आदिवासी समझौते के पैरा 3.1 में जैसा दर्शाया गया है, एक आदिवासी कल्याण और विकास परिषद का गठन पर्याप्त वित्तीय आवंटन के साथ किया जाएगा।
III.असम पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली (एपीईएमएस) – डायल 112
डायल-112 परियोजना को नया रूप देना और विश्व स्तरीय असम पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली (एपीईएमएस) बनाना।
IV.पुलिस के लिए आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण
असम सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार पर नए सिरे से जोर दिया है।
V.सु-स्वास्थ्यरे समृद्धि:
अस्पतालों को 1,000 नई एंबुलेंस मुहैया कराई जाएंगी; 9 नए बीएससी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे; एनआरआई और विदेशों में रह रहे प्रवासी असमिया के लिए एमबीबीएस सीटें आरक्षित होंगी।
VI.कैबिनेट आउटरीच कार्यक्रम:
कैबिनेट आउटरीच कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन।
VII.गैर-उड़ान मार्गों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग:
गैर-उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) मार्गों के बीच कम लागत वाली हवाई सेवाओं के संचालन को मंजूरी।
VIII.वाणिज्यिक पौधरोपण:
सभी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में व्यावसायिक मूल्य वाले पौधे लगाने की योजना।
IX.हरित ऊर्जा पर विद्युत शुल्क से छूट:
नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट।
X.इलेक्ट्रिक वाहन नीति:
ईवी खरीदने वाले नागरिकों को पंजीकरण शुल्क में छूट के साथ मोटर वाहन कर में 2% की छूट।
XI.जलवायु कार्रवाई:
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की “पंचामृत” रणनीति को लागू करने में असम के एजेंडे के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री हरित पहल प्रोत्साहन योजना।
XII.असम मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल योजना:
एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य नीति पेश की जाएगी
XIII.असम में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (एमवीयू):
181 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स को पूरी तरह से काम करने लायक बनाया जाएगा।
XIV.एएयू के लिए पेंशन फंड:
सेवानिवृत्त एएयू कर्मचारियों की पेंशन के लिए 200 करोड़ रुपये।
XV.अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार:
खादी बोर्ड का विलय करके इसे हथकरघा और वस्त्र विभाग के अंतर्गत खादी प्रभाग बनाना
XVI.मुख्यमंत्री सोहोज गृह निर्माण आसोनी (एमएमएसजीएनए):
ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ फेसलेस ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (ओबीपीएस) को अधिसूचित किया जाना है।
XVII.तेजपुर में नल (डीएफटी) से जल:
असम की पहली डीएफटी परियोजना तेजपुर टाउन में होगी।
XVIII. वित्तीय संस्थागत सुधार:
बजट निष्पादन को समय पर प्रकाशित करने के लिए
XIX.सार्वजनिक स्थानों में सीसीटीवी:
सार्वजनिक एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाना।
XX.चाय जनजाति कल्याण निदेशालय का नाम बदलकर चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण निदेशालय करना।
