असम कैबिनेट

5 मई, 2025

मुख्य निर्णय

• कैबिनेट ने 222,864 करोड़ की लागत से शिलांग-सिलचर ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया

• 166.8 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में कछार जिले में 22 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है और इससे गुवाहाटी से सिलचर तक की यात्रा का समय घटकर सिर्फ 5 घंटे रह जाएगा, जिससे माननीय प्रधानमंत्री के ‘एक्ट ईस्ट’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के अनुरूप कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय विकास में सुधार होगा

• कैबिनेट ने परियोजना को दिए गए समर्थन के लिए नितिन गडकरी, माननीय केंद्रीय मंत्री, एमओआरटीएस और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

• राज्य में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीवन धारा और घरेलू-ए श्रेणी के उपभोक्ताओं को टैरिफ में राहत प्रदान करने के लिए एपीडीसीएल को 300 करोड़ रुपये की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी है

• कैबिनेट ने लाला टाउन में हर घर को निर्बाध जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए हैलाकांदी पीएचई डिवीजन के तहत लाला टाउन जलापूर्ति योजना की स्थापना को मंजूरी दी है

• चूंकि राज्य में एआरटीपीएस सेवाएं स्थिर हो गई हैं, इसलिए 362 सार्वजनिक सुविधा केंद्र बेकार हो गए हैं। इस प्रकार, मंत्रिमंडल ने 746 पीएफसी ऑपरेटरों को मौजूदा कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ₹50,000 के एकमुश्त अनुदान को मंजूरी दी है, ताकि वे सीएससी के तहत ग्राम स्तरीय उद्यमी बन सकें।

• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने जल मित्रों को एसडब्ल्यूए-जल मित्रों की पुनःब्रांडेड भूमिका में शामिल करने को मंजूरी दी है, जहां वे आईएचएचएल निगरानी और सत्यापन, अपशिष्ट पृथक्करण, स्वच्छता गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में शामिल होंगे।

• मंत्रिमंडल ने पहलगाम त्रासदी के मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान करने को मंजूरी दी है।

• मंत्रिमंडल ने एडवांटेज असम 2.0 के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाली 12 कंपनियों को आईआईपीए 2019 के तहत अनुकूलित प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है।

• मंत्रिमंडल ने सीएमएएए 2.0 के तहत नलबाड़ी जिले के 347 ओबीबी शिक्षकों के लिए एकमुश्त विशेष प्रावधान के रूप में प्राथमिकता पर विचार के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

• मंत्रिमंडल ने सीएमएएए 2.0 के तहत नलबाड़ी जिले के 347 ओबीबी शिक्षकों के लिए एकमुश्त विशेष प्रावधान के रूप में संशोधन को मंजूरी दी है। असम रेशम उत्पादन तकनीकी (राजपत्रित) सेवा नियम, 2013 में विस्तार अधिकारियों की 100% सीधी भर्ती की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेशम उत्पादन में बीएससी की न्यूनतम योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों का चयन एपीएससी के माध्यम से किया जाएगा। इससे रेशम उत्पादन स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। • मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों तथा उनकी सहायक नदियों पर नए तटबंधों के निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) और पीएंडआरडी विभाग के बीच कनवर्जेंस मॉडल को मंजूरी दी है। • मंत्रिमंडल ने 2035 तक असम के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए असम थर्मल पावर जनरेशन प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी है।

10 मई, 2025

• भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी मनाने की सरकार की योजना के अनुरूप, कैबिनेट ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर सुधाकंठ के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी है

• एटी कोली, दुति पाट

—- कैबिनेट ने असम चाय बागान श्रमिकों की वित्तीय सहायता योजना, 2025 को शुरू करने को मंजूरी दे दी है

—– असम चाय के 200वें वर्ष में चाय बागान कर्मचारियों के प्रति आभार के प्रतीक के रूप में, असम बजट 2025 में किए गए वादे के अनुसार, लगभग 7 लाख मौजूदा श्रमिकों को ₹5,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

• कैबिनेट ने अधिसूचित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के नियमित कर्मचारियों और राज्य सरकार के संगठनों के संविदा कर्मचारियों, जिनकी सेवा 60 वर्ष की आयु तक अधिसूचित है, दोनों को ₹30 लाख की ऋण सीमा के साथ आपोन घर योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

• कैबिनेट ने 13,822 मस्टर रोल, कैजुअल और फिक्स्ड पे कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराया भत्ते का 50% प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। • कैबिनेट ने असम सहकारी समिति अधिनियम, 2007 के तहत सहकारी समितियों के पंजीकरण शुल्क में प्रस्तावित सहकारी समितियों की प्रस्तावित अधिकृत शेयर पूंजी के 1% से 0.5% तक की कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह नई सोसायटियों के साथ-साथ पुरानी सोसायटियों पर भी लागू होगा जो अपनी अधिकृत पूंजी में संशोधन करना चाहती हैं।

• कैबिनेट ने अक्तूबर 2025 से शुरू होने वाले स्नातकों और शोधार्थियों के लिए मुख्यमंत्री की जीवन प्रेरणा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

– पात्र स्नातक जो असम के स्थायी निवासी हैं और 2024-25 बैच के स्नातक हैं, उन्हें एक साल के लिए 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

– असम के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शोध कर रहे शोधार्थियों और दिव्यांग शोधार्थियों को एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।

• कैबिनेट ने असम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग टॉप-अप स्कीम, 2025 को मंजूरी दे दी है, जो भारत सरकार द्वारा अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत स्वीकृत प्रोत्साहन पर 60% टॉप-अप प्रदान करेगी।

इस योजना के तहत कई अन्य लाभ भी होंगे जैसे एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, मुफ्त भूमि व अन्य।

• कैबिनेट ने असम पंप स्टोरेज पावर जेनरेशन प्रमोशन पॉलिसी, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य असम को ऊर्जा के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। पंप हाइड्रो स्टोरेज • कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए आपोन बाहन योजना के कवरेज के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभ अधिसूचित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के नियमित कर्मचारियों और राज्य सरकार के संगठनों के संविदा कर्मचारियों दोनों को मिलेगा, जिनकी सेवाएं 60 वर्ष की आयु तक अधिसूचित हैं।

16 मई

• राज्य में डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने इंस्टीट्यूट ऑफ फार्म मैनेजमेंट कैंपस, रानी में अत्याधुनिक उत्पाद डेयरी प्लांट स्थापित करने के लिए अमूल को 20 बीघा जमीन पट्टे पर देने को मंजूरी दी है

• कैबिनेट ने अक्तूबर 2025 से चुनिंदा जिलों में और नवंबर 2025 से सभी जिलों में एनएफएसए लाभार्थियों को सब्सिडी वाली मसूर दाल, चीनी और नमक के वितरण को मंजूरी दी है

—— ग्राहकों को अलग-अलग उत्पाद खरीदने का विकल्प सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वस्तु को अलग-अलग पैकेट में प्रदान किया जाएगा

—– सरकारी सब्सिडी के बाद, उपभोक्ताओं के लिए अंतिम लागत होगी:

—– मसूर दाल – ₹69/-

—- चीनी – 38/-

—- नमक – ₹10/-

• राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा देने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, कैबिनेट ने आईआईपीए के तहत 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

— कुल निवेश परिव्यय 2457.98 करोड़

— रोजगार के अवसर: 1000 लोग (लगभग)

• कैबिनेट ने डॉ. बनिकांत काकति कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम के तहत 1,313 अंशकालिक आईसीटी प्रशिक्षकों के मासिक मानदेय को अक्तूतबर 2025 से बढ़ाकर ₹20,000 करने को मंजूरी दी है

—- कैबिनेट ने प्रशिक्षकों के लिए 60 वर्ष की आयु तक सेवा गारंटी बढ़ाने को भी मंजूरी दी है

—- आईसीटी कर्मचारी मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना के साथ-साथ आपोन घर और आपोन बाहन योजना के लिए भी पात्र होंगे।

21 मई

• कैबिनेट ने “असम में कॉन्सर्ट टूरिज्म के लिए नीति” को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य असम को बड़े पैमाने पर संगीत समारोहों और संगीत समारोहों की मेजबानी करने के लिए एक प्रमुख संगीत और मनोरंजन पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

• राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए, कैबिनेट ने ‘असम सौर ऊर्जा उत्पादन संवर्धन नीति 2025’ को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 3500 मेगावाट सौर क्षमता उत्पन्न करना और राज्य में लगभग 15,000 नौकरियों का सृजन करने के लिए निजी और सार्वजनिक निवेश आकर्षित करना है।

• कैबिनेट ने ₹229.41 करोड़ की लागत से लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी के चरण-2 के विकास के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है, जिसके 2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है।

• कैबिनेट ने ₹284.03 करोड़ की लागत से डिब्रूगढ़ में नए विधानसभा परिसर और विधायक छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दी है।

• खानिकर बहु-विषयक खेल परिसर को उन्नत करने के लिए, कैबिनेट ने मुख्य स्टेडियम की दर्शक क्षमता 5,000 से बढ़ाकर 35,000 करने को मंजूरी दी है, जिसकी लागत ₹209.13 करोड़ होगी।”

• कैबिनेट ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 6वें परिवर्धन के तहत 47,306.33 हेक्टेयर क्षेत्र की अंतिम अधिसूचना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

• कैबिनेट ने नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में असम सरकार के स्वीकृत इक्विटी निवेश के लिए चौथी और अंतिम कॉल के रूप में ₹205.725 करोड़ जारी करने को मंजूरी दे दी है।

• कैबिनेट ने 1 अक्तूबर 2025 से सभी एटीसीएल उद्यानों में पूर्ण अधिसूचित मजदूरी के भुगतान के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

28 मई

• कैबिनेट ने असम के संवेदनशील और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी भारतीय नागरिकों को शस्त्र लाइसेंस देने के लिए एक विशेष योजना को मंजूरी दी है।

• मंत्रिमंडल ने टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से 34 पॉलिटेक्निक और 43 सरकारी आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्र में अपग्रेड करने के लिए 250 करोड़ की सहायता मांगने को मंजूरी दी है।

• असम के दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित संस्थानों का नाम बदलने को मंजूरी दी है

——– मंगलदै स्टेडियम का नाम बदलकर राजा धर्म नारायण स्टेडियम रखा जाएगा।

——– सरुसोजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा जाएगा।

——– राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान का नाम बदलकर गोलाप बोरबोरा राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान, असम रखा जाएगा।

• मंत्रिमंडल ने पश्चिमी कार्बी आंग्लोंग में 900 मेगावाट की ऑफ-स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजना के विकास के लिए ग्रीनको एनर्जीज को एपीडीसीएल द्वारा भूमि आवंटन को मंजूरी दी है।

• मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) के तहत ऑयल पाम की खेती के लिए भूमि की स्वीकार्य श्रेणियों में छूट को मंजूरी दी है।

—- यह कैबिनेट ने मियाद पट्टा भूमि और एकसोनिया पट्टा भूमि वाले किसानों के अलावा एनएमईओ-ओपी के तहत अन्य श्रेणियों की भूमि पर भी ऑयल पाम की खेती की अनुमति दी है। इससे एनएमईओ-ओपी के तहत अधिक किसानों को लाभ मिल सकेगा।