10 फरवरी 2024
प्रमुख निर्णय
ग्राम रक्षा संगठन में सुधार के लिए असम ग्राम रक्षा संगठन (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी।
कुशल शहरी प्रशासन के लिए असम नगरपालिका अधिनियम 1956 में संशोधन विधेयक को मंजूरी।
सतत शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए दस शहर विकास अवधारणा (दो शहर- एक रूपायन) शुरू की जाएगी।
उपचार के नाम पर जादुई उपचार के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए, असम हीलिंग (बुराइयों की रोकथाम) प्रथा विधेयक, 2024 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत उपचार/जादुई उपचार के नाम पर अवैध कार्य करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा।
प्रशासनिक दक्षता के लिए, असम सचिवालय सेवा और असम सचिवालय अधीनस्थ सेवा में अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे और असम सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटरों (सीओ) और वरिष्ठ ग्रेड कंप्यूटर ऑपरेटरों (सीनियर ग्रेड सीओ) के कैडर को समाप्त किया जाएगा।
क्षेत्र के जीवों के लिए बचाव और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए ₹259 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत पर डिब्रूगढ़ जिले के डिब्रूगढ़ वन प्रभाग के तहत नामडांग आरक्षित वन में एक वन्यजीव सफारी और बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा।
12 फरवरी, 2024
मिशन बसुंधरा 2.0 का समापन 16 फरवरी 2024 को होगा और मिशन बसुंधरा 3.0 की शुरुआत होगी। 23-29 फरवरी को पूरे प्रदेश में समारोहपूर्वक पट्टे वितरित किए जाएंगे।
1 से 10 मार्च तक पूरे राज्य में ‘विकास यात्रा’ शुरू की जाएगी
असम के ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बदलने के लिए असोम माला 2.0 के तहत कुल 1,510.98 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को किफायती आवास ऋण प्राप्त करने में सहायता करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹107.30 करोड़ की बजटीय राशि की मंजूरी और रिलीज के लिए सहमति प्रदान की गई, ताकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज छूट को पूरा किया जा सके, जिसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को वितरित किया जाएगा, जिन्होंने आपोन घर – सब्सिडीयुक्त आवास ऋण योजना के तहत आवास ऋण प्राप्त किया।
23 फरवरी 2024
जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप, मिसिंग, राभा, कार्बी, तिवा, देउरी और डिमासा भाषाओं को स्कूली शिक्षा के मूलभूत चरण में शिक्षा के माध्यम (एमओएल) के रूप में पेश किया जाएगा और बाद में इन्हें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मोल के रूप में एक क्षेत्रीय भाषा
राज्य के चार जिलों – कछार, करीमगंज, हैलाकांदी और होजाई में मणिपुरी भाषा को सहयोगी राजभाषा के रूप में मान्यता देने के लिए असम राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी
पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए, पशु चिकित्सा विज्ञान संकाय, असम कृषि विश्वविद्यालय, खानापाड़ा और मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, राहा को असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट से विभाजित करके असम पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को शहरी महिला उद्यमियों के रूप में बढ़ावा देने के लिए असम राज्य शहरी आजीविका मिशन सोसाइटी द्वारा चरणों में लागू किए जाने वाले मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान-नोगोरिया के दिशानिर्देशों को मंजूरी
ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल आवंटित बजट में से मेगा मिशन सोसाइटी
मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना (एमएमएस सीएमएसजीयूवाई) के लिए ₹1,000 करोड़ स्वीकृत किए गए।
निर्बाध बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल आवंटित बजट में से असम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी (एआईएफए) के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 274 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त करने के लिए असम निरसन अध्यादेश, 2024 को मंजूरी
स्वदेशी समुदायों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए आहोम, कोच राजवंशी और गोरखा समुदायों को बालीपारा जनजातीय बेल्ट में व्यक्तियों के संरक्षित वर्गों की सूची में शामिल किया जाएगा, जो 2011 से पहले भूमि पर कब्जा कर रहे हैं।
लोक निर्माण (भवन और एनएच) विभाग के मौजूदा डिवीजनों और उप-डिवीजनों (छठी अनुसूची जिलों को छोड़कर) को असम में एलएसी के परिसीमन के लिए भारत के चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुरूप पुनर्व्यवस्थित/पुनर्गठित और नया नाम दिया जाएगा।
उद्योग, वाणिज्य और पीई विभाग के तहत मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान (सीएमएएए) सोसायटी बनाई जाएगी।
आवास और शहरी मामलों के विभाग के तहत शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि (यूआईडीएफ) किश्त-एल के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से असम सरकार द्वारा ₹59.27 करोड़ की ऋण राशि जुटाने को मंजूरी।
