महत्वपूर्ण फैसले
1 जनवरी 2024
एपीडीसीएल को ₹200 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी
योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिए, सामान्य क्षेत्र के जिलों के अंतर्गत सेवारत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) में से पर्यवेक्षकों के कुल पदों के 25% आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई।
मदाही समुदाय को कछारी जनजाति के अंतर्गत शामिल करने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। असम में एसटी सूची के 5 (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सहित और कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाउ के स्वायत्त जिलों को छोड़कर)
तिनसुकिया, लखीमपुर, दरंग, शोणितपुर, धेमाजी, बिश्वनाथ, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप (एम), कामरूप, मोरीगांव, धुबड़ी, करीमगंज, बरपेटा और बजाली दोनों जिलों में 1,194 स्वदेशी, भूमिहीन परिवारों के पक्ष में भूमि का निपटान किया जाएगा। मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र
मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत मामलों के निपटान की समयसीमा 15 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। सभी सफल मामलों को 31 जनवरी 2024 तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। अन्यथा, प्रीमियम का भुगतान न करने पर प्रस्तावित निपटान रद्द कर दिया जाएगा।
वीजीआर/पीजीआरभूमि को अनारक्षित किया जाएगा और भूमि की समतुल्य मात्रा को वीजीआर/पीजीआर के रूप में आरक्षित किया जाएगा।
7 जनवरी, 2024
22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के कारण “ड्राई डे” घोषित किया गया
माघ बिहू पर असम राज्य नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। राभा हासोंग स्वायत्त परिषद, मिसिंग स्वायत्त परिषद और तिवा स्वायत्त परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सिफारिश की जाएगी।
चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण विभाग के तहत स्थापित की जाने वाली कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) में संविदा कर्मचारियों की भर्ती में एक बार विचार के रूप में योग्यता के आधार पर चाय जनजाति और आदिवासी समुदाय के उम्मीदवारों के लिए 30% सीटें आरक्षित की जाएंगी।
ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए, पी एंड आरडी विभाग के तहत असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एएसआरएलएम) सोसायटी द्वारा ग्रामीण महिला उद्यमियों के रूप में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई।
अमृत सरोवरों के टिकाऊ और कुशल प्रबंधन के लिए, मिशन अमृत सरोवर (असम मॉडल) के तहत निर्मित सरोवरों के प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारियां निम्नानुसार सौंपी जाएंगी:
शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, चाय बागान और अपनी भूमि पर स्थित सरोवरों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी समितियां
वन क्षेत्रों में निर्मित सरोवरों का स्वामित्व वन विभाग स्वतः ग्रहण करेगा। हालांकि, वन विभाग ने वन अधिकार अधिनियम के अनुसार वनवासियों और वन ग्रामीणों के सामुदायिक अधिकारों पर विचार करने की सलाह दी।
सरकारी भूमि पर सरोवरों के लिए, संस्थागत भूमि को छोड़कर, संपत्ति छठी अनुसूची क्षेत्रों में गांव पंचायतों/स्वायत्त परिषद के समकक्ष स्थानीय स्तर के निकायों के स्वामित्व में होगी।
पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करते समय मरने वाले या घायल होने वाले मतदान कर्मियों के निकटतम रिश्तेदारों (एनओके ) को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।
वंचित परिवारों को मुफ्त चावल उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों के तहत असम खाद्य सुरक्षा नियम, 2022 के नियम 4 में संशोधन को मंजूरी
गुवाहाटी में योजनाबद्ध सीवरेज संग्रह और उपचार सुविधाएं शुरू करने के लिए जेआईसीए-सहायता प्राप्त गुवाहाटी सीवरेज परियोजना (187 एमएलडी) के लिए प्रशासनिक मंजूरी
आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रज्ञा भारती योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण मामलों को मंजूरी
शहरी नियोजन, प्रबंधन और विकास में सिंगापुर की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) और सिंगापुर सरकार की एक एजेंसी सिंगापुर कॉर्पोरेशन एंटरप्राइज (एससीई) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
22 जनवरी, 2024
पूरा मंत्रिमंडल 22 फरवरी 2024 को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएगा।
गोहपुर में शहीद कनकलता बरुआ विश्वविद्यालय में नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। एक मसौदा विधेयक “शहीद कनकलता विश्वविद्यालय विधेयक” अगले विधानसभा सत्र में रखा जाएगा।
गोलाघाट जिले में वीजीआर/पीजीआर भूमि को अनारक्षित किया जाएगा और उसके बराबर मात्रा में भूमि को वीजीआर/पीजीआर के रूप में आरक्षित किया जाएगा।
मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत शोणितपुर, तिनसुकिया, धेमाजी, नागांव, बिस्वनाथ, कामरूप (एम), कामरूप, बंगाईगांव, ग्वालापाड़ा और धुबड़ी जिलों में भूमिहीन स्वदेशी परिवारों के पक्ष में भूमि का निपटान किया जाएगा।
बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अनुदान संख्या 78 के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) को दूसरी किस्त के रूप में ₹400 करोड़ का एसओपीडी-जी फंड (सामान्य कार्य) जारी किया जाएगा।
सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्रों के लीक होने और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए, असम सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए उपाय) विधेयक, 2024 को मंजूरी
प्रांतीय कॉलेजों के सहायक प्रोफेसरों की निर्बाध पदोन्नति के लिए, अनुशंसित उम्मीदवारों को 8 नवंबर, 2023 की पात्रता कट-ऑफ के साथ सरकार के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नत किया जाएगा।
31 जनवरी, 2024
गुवाहाटी में भीड़ कम करने के लिए, साइकिल फैक्ट्री जंक्शन पर एक फ्लाईओवर के निर्माण और गुवाहाटी-गढ़भांगा रोड पर लाल गणेश मार्केट तक इसके विस्तार के लिए ₹376.11 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी
पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए असम पर्यटन (विकास और पंजीकरण) विधेयक, 2024 को मंजूरी
ग्राम सभाओं के प्रावधानों को हटाने के लिए अनुमोदन
1) राभा हसोंग स्वायत्त परिषद (संशोधन) विधेयक, 2024
2) सोनोवाल कछारी स्वायत्त परिषद (संशोधन) विधेयक, 2024
3) देउरी स्वायत्त परिषद (संशोधन) विधेयक, 2024
4) ठेंगाल कछारी स्वायत्त परिषद (संशोधन) विधेयक, 2024
5) तिवा स्वायत्त परिषद (संशोधन) विधेयक, 2024
6) ग्राम परिषद के प्रावधान को हटाने और मौजूदा अधिनियम के अनुसार एसटी प्रतिनिधित्व के अनुपात को बनाए रखते हुए सामान्य परिषद की ताकत बढ़ाने के लिए मिसिंग स्वायत्त परिषद (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी
शहरी सार्वजनिक जल आपूर्ति (पीडब्ल्यूएस) योजनाओं के उचित रखरखाव और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, नगर पालिकाओं में स्थित ऐसी योजनाओं को पीएचईडी से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में स्थानांतरित किया जाएगा, जो अब से ऐसी योजनाओं का संचालन और रखरखाव करेंगे।
