19 नवंबर, 2024
मौजूदा करीमगंज जिले को एक अलग पहचान देने के लिए जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सही ठहराती है, कैबिनेट ने करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला करने को मंजूरी दे दी है।
राज्य में विकास की गति को बनाए रखने और असम में निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास को आकर्षित करने के लिए, कैबिनेट ने 24 और 25 फरवरी को असम निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन, 2025 के आयोजन को मंजूरी दे दी है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान के तहत तैयार असम विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की सुविधा के लिए, कैबिनेट ने असम पंचायत (संविधान) नियम, 1995 के नियम 12 में संशोधन को मंजूरी दी है।
वन क्षेत्र बढ़ाने और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कृषि वानिकी को अपनाने में तेजी लाने की राज्य सरकार की योजना को प्राप्त करने के लिए, कैबिनेट ने असम कृषि वानिकी नीति, 2024 को मंजूरी दे दी है।
राजस्व बढ़ाने, करदाताओं को सुविधा प्रदान करने तथा व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने असम वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने मृदा संरक्षण और कृषि क्षेत्र में ₹70.3332 करोड़ की 94 परियोजनाओं को लागू करने की मंजूरी दी है। राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं में अंतरिक्ष इनपुट का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, मंत्रिमंडल ने राज्य में रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, यूएवी/ड्रोन सर्वेक्षण से संबंधित नीति समर्थन के लिए असम राज्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ( एएसएसएसी) को राज्य नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है। राज्य की शहरी सुधार पहलों को जारी रखने और मानदंडों के अनुसार भवन निर्माण गतिविधियों के माध्यम से नियोजित शहरी विकास को प्राप्त करने के लिए, मंत्रिमंडल ने असम एकीकृत भवन निर्माण (विनियमन) उपनियम, 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है।
26 नवंबर, 2024
होजाई का जिला मुख्यालय वर्तमान में शंकरदेव नगर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम गुरुजोन महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के नाम पर रखा गया है, जो असम में उनके अमूल्य योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है।
असम माइक्रोफाइनेंस प्रोत्साहन और राहत योजना ( एएसएफआईआरएस) , 2021, असम सरकार का सबसे प्रमुख चुनावी वादा है, जिसे उन लाखों लाभार्थियों के लिए शुरू किया गया है, जो माइक्रोफाइनेंस ऋण चुकाने में असमर्थ थे, ताकि उनके क्रेडिट अनुशासन में सुधार हो और वे फिर से क्रेडिट के योग्य बन सकें।
कैबिनेट ने नियमित कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ/एकमुश्त निपटान के भुगतान और एएसएएमबी के आकस्मिक और निश्चित भुगतान वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान के लिए पहली किस्त के रूप में ₹110 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने गुवाहाटी और असम के शहरी क्षेत्रों में भूमि के प्रीमियम को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने वर्ष 2025 के लिए छुट्टियों की सूची को मंजूरी दे दी है
छुट्टियों को इस प्रकार विभाजित किया जाएगा:
■राजपत्रित छुट्टियां: 36 दिन
■प्रतिबंधित छुट्टियां: 37 दिन
■आधी छुट्टियां: 1 दिन
■एन.आई. अधिनियम के तहत छुट्टियां: 18 दिन
► कैबिनेट द्वारा प्रतिबंधित छुट्टियों के रूप में 7 छुट्टियों को मंजूरी दी गई
■रोंगकर करकली (रोंगकर पूजा): 5 जनवरी 2025 ■गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जयंती: 18 अप्रैल 2025
■मटक राजा स्वर्गदेव सर्वानंद सिंह दिवस: 24 मई 2025
■सती राधिका उत्सव: बुद्ध पूर्णिमा पर
नुआ खाई उत्सव: 28 अगस्त 2025
■वांगला: 7 नवंबर 2025
बीर राघव मोरन दिवस: 19 नवंबर 2025
► 20 और 21 नवंबर को मातृ पितृ वंदना के उपलक्ष्य में विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा
108 एम्बुलेंस सेवा एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है जिसे समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह टोल-फ्री नंबर 108 के माध्यम से उपलब्ध है। यह अपने मौजूदा 800 एम्बुलेंस के बेड़े के माध्यम से प्रति माह औसतन 35,000 लोगों की सेवा करती है
► पीपीपी मोड में संचालित यह सेवा 2007 से चालू है और अब तक 65 लाख से अधिक लोगों की सेवा कर चुकी है
► आने वाले दिनों में इसके निर्बाध संचालन को सक्षम करने के लिए, कैबिनेट ने सेवा प्रदाता को भुगतान के रूप में ₹115.04 करोड़ जारी करने की स्वीकृति दी है
