11 दिसंबर, 2024
► असम में आधार आवेदकों की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए, कैबिनेट ने असम में आधार नामांकन के लिए “राज्य सरकार पोर्टल” के तहत नई मानक संचालन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है
► खजाना के ऑनलाइन भुगतान में सूक्ष्म और लघु भूमिधारकों के सामने आने वाली समस्याओं का संज्ञान लेते हुए, कैबिनेट ने पहले से प्रचलित प्रणाली के अनुसार, मैन्युअल रसीदों के साथ खजाना के मैन्युअल भुगतान को मंजूरी दे दी है
हालांकि, कैबिनेट ने भूमि प्रशासन सुधारों के हित में पट्टादारों को ई-खजाना पोर्टल में शामिल करने की प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी है
► कैबिनेट ने गैर-व्यक्तिगत न्यायिक संस्थाओं, जैसे नामघर, धार्मिक संस्थानों और गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत भूमि आवंटन के लिए आवेदन की सुविधा के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत नवीनीकरण शुल्क में छूट को मंजूरी दी है।
19 दिसंबर, 2024
► बीवीएफसीएल, एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, नामरूप, डिब्रूगढ़ में गैस आधारित यूरिया उत्पादन में लगा हुआ है। बदलते समय के साथ इसके संचालन और उत्पादन को वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। इसके संचालन को पुनर्जीवित करने और इसे नया जीवन देने के लिए, कैबिनेट ने नामरूप-IV इकाई के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम में ₹1,272 करोड़ मूल्य के 40% इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने भारतीय सरकार लेखा मानक (आईजीएएस) – 4 के प्रावधानों के अनुरूप एपीडीसीएल , एईजीसीएल और एपीजीसीएल को असम सरकार के ऋण और अनुदान को इक्विटी में बदलने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने सोनोवाल कछारी स्वायत्त परिषद के तहत गांवों की अधिसूचित सूची में संशोधन को मंजूरी दी है, ताकि कुछ अधिसूचित गांवों में “सोनोवाल भाग” को शामिल किया जा सके।
कैबिनेट ने एमबी 3.0 के तहत भूमि के आवंटन या निपटान के लिए शैक्षिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों जैसी संस्थाओं द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र, ट्रस्ट डीड जैसे साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना आवेदन प्रस्तुत करने को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने रंगमहल, उत्तर गुवाहाटी में एक अत्याधुनिक न्यायिक टाउनशिप के निर्माण की सुविधा के लिए पट्टा भूमि अधिग्रहण के लिए गैर ए.ए. वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी है।
► राज्य के 6 जिलों में ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने 81 करोड़ रुपये की लागत वाली 14 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी है।
23 दिसंबर, 2024
► आंतरिक समीक्षा में 683 सरकारी कर्मचारियों द्वारा अरुणोदय का अनुचित लाभ लेने का पता चला है, जो योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित नियमों के विरुद्ध है
मंत्रिमंडल ने अवैध रूप से अरुणोदय का लाभ लेने वाले 683 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने को मंजूरी दी है
► लोगों, खासकर युवाओं में पुस्तक पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने 2025 को ‘पढ़ने का वर्ष’ के रूप में मनाने को मंजूरी दी है
पुस्तक प्रेमियों की सुविधा के लिए इस बार पहली बार खानापाड़ा में असम पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा
पूरे साल सभी जिलों में पुस्तक मेले आयोजित किए जाएंगे, और पढ़ने की आदत को बढ़ावा दिया जाएगा
नये साल में उपहार के रूप में किताबें दी जाएंगी
सरकारी कर्मचारियों के बीच पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए विभाग पुस्तकालयों का निर्माण या निर्माण करेंगे
► विदेशों में कुशल/अर्ध-कुशल उम्मीदवारों की नियुक्ति की सुविधा के लिए एक औपचारिक तंत्र लागू करने के लिए, मंत्रिमंडल ने एएसडीएम के तहत असम अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र ( एआईएससी) की स्थापना को मंजूरी दी है
► गांव प्रधान प्रशासन के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं और स्थानीय स्तर के मामलों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें उनके काम के लिए मुआवजा प्रदान करने के लिए, कैबिनेट ने संबंधित वन गांवों और एफआरए अधिनियम 2006 के तहत गांवों में सभी मौजूदा गांव प्रधानों को मासिक पारिश्रमिक को मंजूरी दी है। 1 जनवरी, 2025 से वन गांवों में 278 गांव प्रधानों और गैर छठी अनुसूची क्षेत्रों में एफआरए गांवों में 668 गांव प्रधानों को प्रत्येक गांव प्रधान के लिए प्रति माह 9,000 रुपये का पारिश्रमिक देने की मंजूरी दी गई है।
