10 जुलाई 2025
प्रमुख निर्णय
• कैबिनेट ने असम में निजी नर्सिंग होम/अस्पतालों द्वारा की जाने वाली जबरदस्ती की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और नियामक दिशानिर्देशों के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
— अस्पतालों को लंबित भुगतान की परवाह किए बिना, मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के 2 घंटे के भीतर शव सौंपना होगा। इस समय सीमा से अधिक देरी होने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है और घटना की सूचना पुलिस और जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को 4 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से देनी होगी।
— 104: एक 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन, परिवारों को किसी भी प्रकार की जबरदस्ती की सूचना देने की सुविधा प्रदान करेगी।
—- शिकायत मिलने पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को घटनास्थल का दौरा करना होगा, यदि शव को गलत तरीके से रखा गया हो, तो उसे मुक्त करना होगा और कानूनी कार्यवाही शुरू करनी होगी।
—- दोषी अस्पतालों का लाइसेंस निलंबन (3-6 महीने), 25 लाख तक का जुर्माना, काली सूची में डालना, या बार-बार अपराध करने पर स्थायी रूप से पंजीकरण रद्द करना होगा।
• कैबिनेट ने प्रेरणा आसोनी के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है – एक वित्तीय सहायता योजना जो 1 नवंबर, 2025 से शुरू होकर एचएसएलसी परीक्षा (फरवरी 2026) तक, सभी एएसएसईबी संबद्ध स्कूलों में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्रों को 300 रुपये प्रति माह प्रदान करती है।
• कैबिनेट ने असम के सत्रों में रहने वाले पात्र ब्रह्मचारी भिक्षुओं (उदासीन भक्तों) को ₹1500 की मासिक वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। हमारी गौरवशाली परंपरा के वाहकों का कल्याण और पोषण सुनिश्चित करना
• कैबिनेट ने 1 अक्तूबर, 2025 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए राज्य प्रोत्साहन राशि में क्रमशः ₹1500 और ₹750 की वृद्धि को मंजूरी दी है।
— इससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन राशि ₹8,000 और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का ₹4,000 हो जाएगा।
• कैबिनेट ने 1 अक्तूबर 2025 से गांव प्रधानों (जीपी) का पारिश्रमिक ₹9,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹14,000 प्रति माह करने को मंजूरी दी है। यह निर्णय वन ग्रामों की जीपी पर भी लागू होगा।
• कैबिनेट ने मानव-हाथी संघर्ष से सर्वाधिक प्रभावित 8 जिलों – ग्वालपाड़ा, उदालगुड़ी, नगांव, बाक्सा, शोणितपुर, गोलाघाट, जोरहाट और विश्वनाथ – में गज मित्र योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।
• कैबिनेट ने रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय
• कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की 127 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि आवंटन और 2,329 गैर-सरकारी शैक्षणिक/धार्मिक/सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थानों को सरकारी भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है।
• कैबिनेट ने बेल मेटल निर्माताओं द्वारा भुगतान किए गए एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए असम वस्तु एवं सेवा कर (स्वदेशी बेल मेटल उद्योगों के लिए प्रतिपूर्ति) योजना, 2025 को मंजूरी दे दी है।
18 जुलाई 2025
• कैबिनेट ने मुख्यमंत्री इति कोली, दुति पाट योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹342 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी है।
— यह राशि लगभग 7 लाख श्रमिकों और कर्मचारियों को प्रति पात्र लाभार्थी ₹5,000 की एक ही किस्त में वितरित की जाएगी।
• कैबिनेट ने गुवाहाटी के सरुसोजाई में 500 बिस्तरों वाले मेदांता अस्पताल, 100 बिस्तरों वाले महिला एवं बाल अस्पताल और 5 सितारा लेमन ट्री होटल के निर्माण के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है।
• कैबिनेट ने असम विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, असम विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड, असम विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और आदर्श विद्यालय के इच्छुक कर्मचारियों और आश्रितों को मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना (एमएमएलएसएवाई) के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है।
• कैबिनेट ने असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शिक्षक आवास और छात्र छात्रावास के निर्माण हेतु ₹357.28 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है।
• कैबिनेट ने आवंटन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय दिव्यांग अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भूमि आवंटन और प्रीमियम में छूट
• हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं उत्पादन गतिविधियों के लिए भूमि उपलब्धता की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने लागू प्रीमियम के भुगतान के अधीन, “असम पुनर्वर्गीकरण एवं पुनर्वर्गीकरण सह भूमि हस्तांतरण विनियमन अधिनियम, 2015” के दायरे से हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं उत्पादन गतिविधियों को छूट देने की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है।
• मंत्रिमंडल ने मिशन बसुंधरा 3.0 के अंतर्गत सरकारी भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है
— राज्य सरकार की 336 अवसंरचना परियोजनाएं
— निगमों, बोर्डों आदि की 45 अवसंरचना परियोजनाएं
— 3,247 गैर-व्यक्तिगत न्यायिक संस्थाएं
— 28 केंद्र सरकार के विभाग और उपक्रम
23 जुलाई 2025
• मंत्रिमंडल ने असम के युवाओं को संरचित विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री की विदेशी भाषा पहल (सीएम-फ्लाइट) को मंजूरी दे दी है। चालू वित्त वर्ष में 180 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
• कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे में सुधार और स्कूलों को प्रशिक्षित शिक्षकों और उन्नत सुविधाओं से लैस करने के लिए असम में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने वाली ₹2,750 करोड़ की परियोजना (असम: स्कूली शिक्षा और किशोर कल्याण परियोजना) को मंजूरी दी है।
• कैबिनेट ने अपार्टमेंट भवनों के सामूहिक बुनियादी ढांचे के विकास को मंजूरी दी है, जिसका वित्तपोषण एमएलएएलएडी और यूनाइटेड फंड के माध्यम से किया जाएगा ताकि अपार्टमेंट के निवासियों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
• कैबिनेट ने 6 जिलों में 158 भूमि को वार्षिक पट्टे से आवधिक पट्टे में बदलने, 234 चाय अनुदान/आवधिक भूमि को आवधिक पट्टे में बदलने, 48 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन और 27 गैर-व्यक्तिगत न्यायिक संस्थाओं को भूमि आवंटन को मंजूरी दी है।
• कैबिनेट ने मैत्री के तहत पुलिस थानों के विकास के लिए ₹150 करोड़ की मंजूरी दी है।
• कैबिनेट ने असम पुलिस के मौजूदा स्वीकृत पदों को सह-जिला पुलिस अधीक्षक (सीडीएसपी) के रूप में अपग्रेड और पुनर्नामांकन करने को मंजूरी दी है। जल्द ही चालू होने वाले 10 सह-जिलों में सुचारू पुलिस व्यवस्था के लिए 10 और पद
• असम में नवाचार और स्टार्टअप संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने नवाचार, इनक्यूबेशन और स्टार्टअप विभाग (डीआईआईएस) के अंतर्गत ‘असम इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन’ नामक कंपनी के गठन को मंजूरी दे दी है।
31 जुलाई 2025
• कैबिनेट ने बंगाईगांव उप-मंडल के लोक निर्माण विभाग की सहायक अभियंता, स्वर्गीय जोशीता दास के संदिग्ध आत्महत्या मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने को मंजूरी दे दी है।
• कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना के दायरे का विस्तार करते हुए, असम में स्थित केंद्र या राज्य सरकार के संस्थानों में 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद दाखिला लेने वाले दिव्यांग विद्वानों सहित सभी पूर्णकालिक वर्तमान शोध विद्वानों को इसके दायरे में लाने को मंजूरी दे दी है।
• स्वजल मित्रों/जल सहायकों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों की सहायता के लिए, कैबिनेट ने मृतक के निकटतम परिजन को ₹5 लाख की अनुग्रह सहायता प्रदान करने को मंजूरी दे दी है।
• कैबिनेट ने इंटरचेंज को मंजूरी दे दी है। जल जीवन मिशन योजनाओं के लिए अनुबंधों के विरुद्ध प्राप्त निष्पादन गारंटी की राशि और अनुबंध एजेंसियों को देय शेष बिल राशि।
• बदरपुर के लोगों को पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, कैबिनेट ने ₹49.588 करोड़ की लागत से बदरपुर नगर जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी है।
• कैबिनेट ने मंजूरी दी है–
– 8 जिलों में 299 प्रस्तावों को वार्षिक पट्टे से आवधिक पट्टे में परिवर्तित करना
– 10 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन
– डिब्रूगढ़ में 118 प्रस्तावों के लिए भूमि का पुनर्वर्गीकरण
– 7 जिलों में 190 गैर-व्यक्तिगत न्यायिक संस्थाओं को भूमि हस्तांतरण
– धेमाजी में 1,742 स्वदेशी भूमिहीन परिवारों को भूमि का बंदोबस्त
• कैबिनेट ने तिरप जनजातीय क्षेत्र में संरक्षित वर्गों की सूची में आहोम, कोच राजबंशी, मटक, मोरान, चुटिया, गोरखा, चाय बागानी और आदिवासी समुदायों को शामिल करने को मंजूरी दी है, जो 2011 से पहले इस क्षेत्र में भूमि पर काबिज थे।
• कैबिनेट ने मंजूरी दी है–
– गुवाहाटी में 328 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जीएमडीए और जीएमसी क्षेत्र के लिए हवाई एलआईडीएआर सर्वेक्षण और जीआईएस डेटाबेस का विकास, जिससे सड़क, नालियों, पंपिंग स्टेशनों, ट्रांसफार्मर आदि के रखरखाव में मदद मिलेगी।
– असम के कछार में सोनाई सिंचाई परियोजना के लिए 147 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवाई एलआईडीएआर सर्वेक्षण, जिससे जलग्रहण क्षेत्र के विश्लेषण, हेडवर्क की योजना, नहर लेआउट और कमांड क्षेत्र मानचित्रण आदि में मदद मिलेगी।
