असम सरकार की अरुणोदय (ओरुनोदोई) योजना राज्य भर की उन लाखों महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुई है जो अब तक अपनी वित्तीय सुरक्षा के बारे में चिंतित थीं।
सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत तय किए गए लक्ष्यों में से एक को पूरा करने के लिए साल 2020 में अरुणोदय योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की महिलाओं को हर महीने मिलने वाली सहायता ने खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए सशक्त बनाया है। असम के इतिहास में ये सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया है। यह योजना हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे 1,000 रुपये का हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। सीधे रकम खाते में पहुंचने की प्रक्रिया ने बिचौलियों को योजना से दूर कर दिया है।
जैसे कि नकद हस्तांतरण पर्याप्त नहीं था, असम सरकार 250 रुपये प्रति माह की कैपिंग के साथ लाभार्थियों के बिजली बिलों को भी कवर करेगी। इससे योजना के तहत हर महीने 1,250 रुपये तक की सहायता राशि बढ़ जाएगी। लाभ प्राप्त करने के लिए एक लाभार्थी को असम का ऐसा स्थायी निवासी होना चाहिए जिसकी आय 2 लाख रुपये हर वर्ष से कम हो। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि इस योजना ने उन्हें बैंकिंग प्रणाली से भी जोड़ा है।
इस योजना के तहत राज्य भर में 18,79,615 लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए मई माह में कुल 187.96 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में लाभार्थियों की संख्या में 6 लाख की वृद्धि होगी जिससे उनकी संख्या 25 लाख से अधिक हो जाएगी।
