महत्वपूर्ण निर्णय
06 अक्तूबर 2025
• राज्य मंत्रिमंडल ने एनपीएस के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू करने को मंजूरी दे दी है।
योग्य सेवा अवधि पूरी करने पर सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा।
—- पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले, 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50% होगी। पारिवारिक पेंशन, पेंशन भुगतान (मृत्यु से पहले) का 60% होगी और प्रत्येक पूर्ण 6 महीने की /योग्य सेवा के लिए मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के 10% की दर से सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान की अनुमति होगी।
• कैबिनेट ने 1231 मस्टर रोल, आकस्मिक और निश्चित वेतन वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने को मंजूरी दी है।
—- कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के 99 निश्चित वेतन वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सहायक भत्ते के बराबर निश्चित वेतन ₹16,400 बढ़ाने को भी मंजूरी दी है।
• कैबिनेट ने तमिलनाडु में दिवंगत हुए नौ लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता के रूप में ₹5 लाख का भुगतान करने को मंजूरी दी है।
• कैबिनेट ने असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एएसआरएलएम) के 10,186 सामुदायिक कैडरों को अरुणोदय 3.0 योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी है।
• कैबिनेट ने एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। कैपिटल पॉइंट के पास ट्रंक रोड से सिलचर में रंगिरखारी पॉइंट तक (चरण-I)।
• कैबिनेट ने जलवायु-अनुकूल ग्रामीण पुलों के निर्माण हेतु असम रेसिलिएंट रूरल ब्रिजेज प्रोग्राम (एआरआरबीपी) के लिए ₹4,816.31 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति लागत को मंजूरी दे दी है।
• कैबिनेट ने ₹4287 करोड़ की लागत वाली असम राज्य तृतीयक स्वास्थ्य सेवा संवर्धन (एएसटीएचए) परियोजना को मंजूरी दे दी है।
• कैबिनेट ने असम के मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों (एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश का विनियमन) नियम, 2017 (2025 तक संशोधित) में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
• कैबिनेट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 के 3,11,614 छात्रों को वितरित की जाने वाली साइकिलों की खरीद को मंजूरी दे दी है।
– कैबिनेट ने यूजी में प्रवेश प्राप्त 1,75,817 छात्रों के प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 126.97 करोड़ की वित्तीय मंजूरी भी दी है। प्रज्ञान भारती योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम
• कैबिनेट ने धुबड़ी, दक्षिण सलमारा-मनकाचर और चार क्षेत्रों में कार्यरत महिला शिक्षकों को 5 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उनके गृह या निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है।
—- कैबिनेट ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के रूप में नियमित करने को भी मंजूरी दे दी है, जबकि पहले यह 5 वर्ष था।
16 अक्तूबर 2025
• “असम सत्रा संरक्षण एवं विकास आयोग विधेयक, 2025” को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य है— हमारे पवित्र सांस्कृतिक तीर्थ-संस्थानों का संरक्षण, उनके सांस्कृतिक व आर्थिक संभावनाओं का संवर्द्धन तथा उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप से पहुंचाना।
• असम सरकार द्वारा असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड में ₹1272.09 करोड़ की इक्विटी निवेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह निवेश नमरूप-IV फर्टिलाइजर प्लांट के अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स पर चल रहे कार्य हेतु है।
• महिलाओं को अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा बच्चों हेतु गुणवत्तापूर्ण डे-केयर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए— असम के 200 आंगनवाड़ी-कम-क्रेच केंद्रों में 200 क्रेच वर्करों व 200 क्रेच हेल्परों के चयन एवं सेवा शर्तों से संबंधित दिशानिर्देशों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
• सीएम-फ्लाइट कार्यक्रम में परिचालन संबंधी चुनौतियों को दूर करने, 180 अभ्यर्थियों के साथ पायलट प्रोजेक्ट लागू करने और अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के संशोधित स्वरूप को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है।
• कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 से प्रभावी संशोधित दर पर राज्य सरकार के कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को डीए/डीआर भुगतान को मंजूरी दी है।
• हाजो, माजुली और टिंगखांग में 3 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों के निर्माण हेतु ₹150 करोड़ की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
• वर्ष 2025-26 के लिए निजुत मोइना आसोनी योजना के निरंतर संचालन हेतु लगभग ₹255 करोड़ की वित्तीय सहायता को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
23 अक्तूबर 2025
• मंत्रिमंडल ने असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की 500 टीपीडी मेथेनॉल तथा 200 टीडीपी फॉर्मेलिन परियोजना की लागत बढ़ाकर ₹2,267.22 करोड़ करने को मंजूरी प्रदान की।
• मंत्रिमंडल ने मिशन बसुंधरा 2.0 के अंतर्गत समीक्षा किए गए मामलों में स्वदेशी भूमिहीन परिवारों को भूमि आवंटन हेतु 224 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।
• मंत्रिमंडल ने “असम प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (पदस्थापन और स्थानांतरण विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025” को असम विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने की मंजूरी प्रदान की।
• मंत्रिमंडल ने मटक स्वायत्त परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2025 तथा मोरान स्वायत्त परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को विधान सभा में पारित कराने हेतु प्रस्तुत किए जाने को मंजूरी प्रदान की।
• मंत्रिमंडल ने 1983 के नेली नरसंहार पर तिवारी आयोग की रिपोर्ट को असम विधान सभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की।
29 अक्तूबर, 2025
• राज्य में पारंपरिक रास उत्सवों को समर्थन देने के लिए, मंत्रिमंडल ने 2,068 रास समितियों को प्रत्येक ₹25,000 तथा माजुली की 67 रास समितियों को प्रत्येक ₹50,000 की वित्तीय सहायता को अनुमोदन दिया है।
• मंत्रिमंडल ने जोरहाट में लाचित मैदाम मेमोरियल एवं सांस्कृतिक परिसर के निर्माण के लिए ₹249 करोड़ के संशोधित अनुमान को अनुमोदित किया है।
• मंत्रिमंडल ने असम भूमि नीति, 2019 में संशोधन को अनुमोदित किया है, जिससे मोरान एवं मटक समुदायों की पुश्तैनी भूमि का सेटलमेंट 50 बीघा तक किया जा सकेगा, जैसा कि मिशन बसुंधरा 2.0 के अंतर्गत जनजातीय समुदायों के लिए किया गया था।
• मंत्रिमंडल ने क्लाइमेट रेसिलिएंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एवं रिवरबैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अतिरिक्त वित्त पोषण परियोजना (चरण-II) हेतु ₹2205.75 करोड़ को मंजूरी दी है।
• मंत्रिमंडल ने डिब्रूगढ़ एवं कामरूप (महानगर) जिलों के शहरी क्षेत्रों में 8 चाय-ग्रांट एवं चाय-पीरियॉडिक भूमि को पीरियॉडिक पट्टा में एक बार के रूपांतरण को अनुमोदित किया है।
• मंत्रिमंडल ने उर्वरक वितरण हेतु एसओपी को मंजूरी दी है और अधिक दक्षता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राज्यव्यापी उर्वरक वितरण का दायित्व असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सौंपा है।
• मंत्रिमंडल ने असम पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2025 को अनुमोदन दिया है, जिसके माध्यम से राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही आयोग तथा जिला पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे, ताकि पुलिस की जवाबदेही और अधिक सुनिश्चित हो सके।
• मंत्रिमंडल ने असम ग्राम रक्षा संगठन नियमावली, 1986 में संशोधन के माध्यम से असम विलेज डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के पुनर्गठन को मंजूरी दी है।
